आळेफाटा :

बाभळेश्वर – कडुस(मुंबई ) विद्युत वाहिनीच्या ४०० के.व्ही.अति.उच्च वाहिणीच्या टॉवरच्या बांधकामाचे काम शेतक-यांनी बंद पाडले.बाभळेश्वर ते मुंबईकडे जाणारी लाईन उभारून पुर्ण झाली आहे.केवळ आळे गावात काम शेतकऱ्यांनी बंद पाडले.गेली १० वर्षे जिल्हा सत्र न्यायलय राजगुरूनगर येथे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.सदर प्रकरणी कोर्टात शेतकरी दाद मागत आहेत.जमिनींचे वेळोवेळी होणारे भूसंपादनास शेतकरी कंटाळला आहे.पिंपळगाव जोगा पाटपाण्याचे कालवे, पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेचे संपादन, रस्ते महामार्ग रूंदीकरण यासाठी संपादन वेळोवेळी होत आहे.त्यात टाँवर लाईनचे भूसंपादन न परवडणारे आहे.तरी याबाबत शेतकरी प्रचंड आक्रमक झालेले आहे.

यावेळी भाजपा गटनेत्या आशा बुचके, शिवसेना तालुकाप्रमुख माऊली खंडागळे, पंचायत समितीचे माजी सदस्य जीवन शिंदे , आळे गावचे उपसरपंच ॲड विजय कु-हाडे, मंगेश अण्णा काकडे, गणेश गुंजाळ, अरूण हुलवळे,अविनाश कु-हाडे, जयराम भुजबळ, गणेश शिंदे, राहुल तितर, सुजित कु-हाडे, निलेश भुजबळ, परशुराम कु-हाडे,शरद आरोटे, संजय गुजाळ, संजय कु-हाडे, संजय हूलवळे, सुरेखा हुलवळे, कमल हुलवळे, मनिषा हुलवळे, सीमा हुलवळे, संगीता हुलवळे, रेखा हुलवळे, अजिंक्य हुलवळे आदी शेतकरी उपस्थित होते.जवळपास 27 शेतकऱ्यांच्या शेतातून जाणारे हे हाय व्हॉलटेज लाईनचे भूसंपादन शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये वाढीव मोबदला जरी मिळाला तरी माघार घेणार नाही, भूसंपादन होऊ देणार नाही असा संतप्त पीडित शेतकऱ्यांनी पवित्रा घेतला.यावेळी महापारेषणतर्फे उच्च पदस्थ इंजिनिअर्स, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, नवनियुक्त उपविभागीय पोलीस अधिकारी रविंद्र चौधर, आळेफाटा पोलीस निरीक्षक यशवंत नलावडे, ओतूर सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन कांडगे व पोलीस फौजफाटा मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.शेतकऱ्यांचा वाढता विरोध पाहता सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे पीडित शेतकरी, महापारेषण अधिकारी यांची समनव्यक बैठकीचे तातडीने आयोजन करण्यात आले.

पीडित शेतकऱ्यांच्या वतीने माजी पंचायत समिती सदस्य जीवन शिंदे व आळे गाव उपसरपंच विजय कुऱ्हाडे यांनी महापारेषण च्या उच्च पदस्थ इंजिनिअर्सला नव्याने सर्वेक्षण केलेल्या बागायती शेतीचे भूसंपादन न करता जुन्या सर्व्हे झालेल्या कोरडवाहू शेतातुन भूसंपादन करून त्यात 400 के व्ही अति उच्च वाहक विद्युतवाहिनी करण्यात यावी अशी ठाम मागणी केली.रेडिकनेटर दराच्या 10 पट मोबदला जरी दिला तरी भूसंपादन होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतला.जी एम आर टी च्या परवानगीबाबत शहानिशा करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली