केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प  म्हणजे बजेट मांडणार आहेत. या अर्थसंकल्प नेमकं काय असणार, नवीन काही घोषणा होणार का? याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी  एक आनंदांची बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम वाढवण्याची शक्यता आहे. या योजनेअंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र, ही मदत आता आठ हजार रुपये होणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

आता चार टप्प्यात रक्कम मिळण्याची शक्यता 

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात देशातील शेतकऱ्यांना एक दिलासादायक बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. शेतकरी सन्मान निधीच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या योजनेची वार्षिक रक्कम आता सहा हजार वरून आठ हजार रुपये होणार आहे. निवडणुकांच्या दृष्टीने या योजनेवर सर्वाधिक भर देण्यात आल्याची माहिती मिळते. सध्या वर्षातून तीन टप्प्यात प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर सहा हजार रुपये पैसे जमा होत आहेत. हे पैसे आता चार टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

काय आहे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. चार महिन्यांच्या अंतरानं दोन दोन हजार रुपये करून, ही रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत 12 हप्ते शेतकऱ्यांना खात्यात जमी करण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत एकूण 75 हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून 2.25 कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांना 31 मार्च 2019 रोजी थेट बँक ट्रान्सफर (DBT)च्या माध्यमातून पहिला हफ्ता देण्यात आला आहे.

अर्थसंकल्पाकडे सर्वांच लक्ष 

येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या देशाचा अर्थसंकल्प म्हणजे बजेट मांडणार आहेत. मागील दोन वर्षामध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जगभराच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये काहीशी मंदी आली होती, भारताच्याही अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काहीसा परिणाम झाला होता. त्यातून सावरल्यानंतर आता हा अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. प्रत्येक अर्थसंकल्पामध्ये नेहमी काही ना काही नवं असतं. पण या अर्थसंकल्पात, शेतकऱ्यांसाठी, तरुणांसाठी उद्योगांसाठी, आरोग्य, शिक्षणाच्या दृष्टीनं नवीन काही योजना येणार का याकडं सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.