नवी दिल्ली :
जगभरातली नामांकित विद्यापीठंही आता भारतात शाखा सुरु करणार आहेत. यूजीसीनं त्यासाठीच्या मान्यतेचं पहिलं पाऊल काल टाकलंय. या परदेशी विद्यापीठांना त्यांची फी ठरवण्याचं स्वातंत्र्य असेल, त्यांची प्रवेश पद्धती तेच निश्चित करतील, मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा भाग भारतातच खर्च करण्याचं बंधन वगळलं जाईल ही या नव्या मसुद्याची काही वैशिष्ट्ये आहेत. मोदी सरकारच्या नव्या एज्युकेशन पॉलिसीशी निगडीत असंच हे पाऊल असल्याचं यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीश कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
परदेशी विद्यापीठांना मान्यता देण्यासाठी यूपीए सरकारच्या काळात 2010 मध्ये कायदा येणार होता. पण त्यावेळी ते विधेयक संसदेत मंजूर होऊ शकलं नाही. त्यावेळी किमान 20 वर्षे जुनीच विद्यापीठे भारतात येऊ शकतील आणि मिळणाऱ्या उत्पन्नातला 75 टक्के भाग त्यांना भारतातच खर्च करावा लागेल अशी अट होती. ती या नव्या नियमावलीत वगळली गेलीय.
भारतातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाण्याची गरज नाही. कारण आता परदेशातील विद्यापीठं भारतात आपल्या संस्था सुरु करणार आहेत, या विद्यापीठांना प्रवेश प्रक्रिया आणि शुल्क ठरवण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलंय. त्यामुळे ही विद्यापीठं सुरू करण्यासाठीचे सर्व अडथळे दूर झालेत. या विद्यापीठांना सुरुवातीला दहा वर्षांसाठी मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदेश कुमार यांनी दिली आहे.
देशात परदेशी विद्यापीठांची दारं खुली होण्याच्या दृष्टीनं मोठं पाऊल पडलं आहे. यूजीसीनं याबाबत नियमावलीचा अंतरिम मसुदा जाहीर केला आहे. वेगवेगळ्या तज्ज्ञांची मतं विचारात घेऊन या महिन्याच्या अखेरीसच याबाबत धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पाहुयात देशाच्या शैक्षणिक क्षेत्रावर याचा कसा दूरगामी परिणाम होणार आहे.
- ग्लोबल रँकिंगमध्ये पहिल्या 500 मध्ये स्थान असलेल्या विद्यापीठे भारतात शाखा उघडण्यास पात्र
- कुणाला परवानगी द्यायची हे यूजीसीच्या स्थायी समितीचे सदस्य ठरवतील
- पहिल्यांदा 10 वर्षांसाठी परवानगी असेल, नवव्या वर्षानंतर पुन्हा परवानगीचा अर्ज करावा लागेल
- ऑफलाईन नव्हे तर प्रत्यक्षात भारतात येऊनच शिकवण्याचं बंधन असेल
- भारतातल्या शाखेसाठी विदेशी शिक्षक नेमण्याचं स्वातंत्र्य असेल
- या विद्यापीठांना भारतातून मिळणारं उत्पन्न भारतातच खर्च करण्याचं बंधन नसेल, फक्त हा पैसा फेमा कायद्यांतर्गत योग्य आहे की नाही याची देखरेख
शैक्षणिक प्रवेश म्हटल्यानंतर आपल्याकडे सर्वात महत्वाचा मुद्दा आरक्षणाचा. पण या परदेशी विद्यापीठांमध्ये आरक्षण लागू असणार नाही. शिवाय अध्यापकांची निवड करण्याचं स्वातंत्र्य विद्यापीठांनाच असणार आहे. विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम भारताच्या धोरणांशी सुसंगत असावा असंही काल यूजीसी अध्यक्षांनी म्हटलंय. फीचं स्वातंत्र्य असलं तरी याबाबतचं धोरण ठरवताना न्याय आणि पारदर्शकता याचं भान ठेवावं असंही म्हटलं गेलंय.
या वर्षाची आकडेवारी पाहिली तर तब्बल 4. 5 लाख विद्यार्थी हे उच्च शिक्षणासाठी भारतातून विदेशात गेलेत. जवळपास चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल भारताला केवळ या शैक्षणिक स्थलांतरानं गमवावी लागते. परदेशी विद्यापीठं देशातच आली तर विद्यार्थ्यांचा हा खर्च पण वाचेल.जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस मसुदा अंतिम होऊन त्यानंतर हे नियम लागू होतील. अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत यूजीसी परवानगी देणार आहे. पण भारतात इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करून प्रत्यक्ष अध्यापनासाठीचा वेळ लक्षात घेतला तर या वर्षी विद्यापीठांनी अर्ज केला तरी प्रत्यक्ष 2025 पासून त्यासाठीचे प्रवेश सुरु होण्याची शक्यता आहे.