उदापूर :

राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे, यावेळी झालेल्या बैठकीदरम्यान राज्यातील २८ जिल्ह्याचे अध्यक्ष व सचिव उपस्थित होते, अशी माहिती महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) पुणे जिल्हा अध्यक्ष सुमित कांबळे यांनी दिली.
राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील नियमित मंजूर रिक्त पदांवर मागील १५ ते २० वर्षेपासून फक्त १४ हजार, १५ हजार रूपये प्रतिमाहे काम करत असलेल्या अनुभवी व कुशल वीज कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजंदारी पद्धतीने वयाच्या ६० वर्षा पर्यंत जॉब सिक्युरिटी देऊन सेवेत सामावून घ्यावे, समान काम समान वेतन द्यावे या प्रलंबित मागण्यांसाठी १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) संघटनेच्या पुणे येथील भारतीय मजदूर संघाच्या कार्यालयात ७ व ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या केंद्रीय कार्यकारिणी बैठकीत झाला. या बैठकीसाठी राज्यातील २८ जिल्ह्याचे अध्यक्ष व सचिव उपस्थित होते.

संविधानिक शासकीय देय रकमेचा अपहार करणाऱ्या व कामगारांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. अन्याय ग्रस्त कामगारांना कामावर घ्यावे व प्रलंबित धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत या कामगारांना २०,००० पगार वाढ, सुरक्षा साधने, मेडिक्लेम, प्रशिक्षण, गणवेश, रेनकोट, बूट, गणवेश धुलाई भत्ता, मोबाईल व पेट्रोल भत्ता, ओव्हर टाईम, जादा सुट्या मिळाव्यात.उर्जा खात्याचे मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटना पदाधिकारी यांची बैठक घेतल्यास या समस्यांवर नक्कीच तोडगा निघेल असा विश्वास महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, माजी महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मनोज चौधरी, धनंजय ठोसर, विनायक मुंढे आळेफाटा उपविभाग (ओतूर) यांनी व्यक्त केला आहे.

फैय्याज इनामदार
प्रतिनिधी