आणे :
शासन मंजुरी आणि निधी मिळूनही आणेपठार पाणी योजना व वडज उपसा सिंचन योजनेला मुहूर्त मिळत नाही. आचारसंहिता तोंडावर असूनही प्रकल्प कार्यालयातून काहीच हालचाली होताना दिसत नाही, वेळकाढूपणा करीत गेली अनेक वर्ष हे दोनही प्रकल्प असेच रेंगाळत ठेवले गेले . गेली अनेक वर्ष आणेपठार पाण्यापासून वंचित आहे दुसरीकडे २०१९ पासून मंजुरी मिळूनही सावरगाव पंचक्रोशीतील शेतकरी वर्ग आपल्या शेतीला पाणी येण्याचे फक्त स्वप्न पाहत आहे . दफ्तर दिरंगाईमुळे अखेर शेतकरी वर्ग हवालदिल झालेला आहे.पुन्हा पाच वर्ष असेच चालू राहील आणि वर्षांनुवर्ष हा प्रश्न तसाच पाण्या वाचून भिजत राहतो की काय? अशी मानसिकता येथील शेतकऱ्यांची झाली आहे . मीना खोऱ्यातील पाणी प्रश्नावर मात करण्यासाठी महत्वाची योजना तसेच आणे पठार योजनेचा सर्व्हेसाठी अंदाजे पाऊण कोटी व वडज उपसा सिंचन या योजनेसाठी शासनाने ३५ कोटी ५० लक्ष रू. निधी मंजूर करीत दोन्हीही प्रकल्पाला मान्यता दिली.अशा आशयाच्या बातम्याही वर्तमानपत्रे व सोशल मिडियावर प्रकाशित झाल्या .
गेली अनेक वर्ष सातत्याने सरकारी यंत्रणा वेळकाढूपणा करत आहेत.माझी त्यांना विनंती आहे की लवकरात लवकर वडज उपसा सिंचन योजना प्रत्यक्ष निविदा काढून चालू करावी व आणेपठारचा सर्व्हे तात्काळ चालू करून आचारसंहितेच्या आत पूर्ण करून अहवाल तयार करावा.अन्यथा प्रकल्प कार्यालयापुढे भारतीय किसान संघाला आंदोलन करावे लागेल .
मात्र हा फक्त लालफितीचा खेळ आहे का? राजकिय हेतू साधण्याची वेळ? असे विविध प्रश्न येथील शेतकरी वर्ग आता विचारत आहे. या मीना खोऱ्यातील पाणी प्रश्नासाठी १९९१ पासून शेतकरी बांधव संघर्ष करून आंदोलन करीत आहेत.मागील वर्षी ३० जुलै २०२३ रोजी मोठ्या संख्येने महिला भगिनी,तरुण वर्ग व शेतकरी बांधव अगदी भर पावसात उपोषणासाठी जुन्नर तहसील कचेरी समोर बसले होते. त्यानंतर १५ ऑगस्ट ला जलसमाधी घेण्यापर्यंत विषय गेला. मात्र गेली अनेक वर्ष फक्त आश्वासने व घोषणाचा पाऊस पडत आहे .प्रत्यक्षात काहीच हालचाली सरकारी दरबारी होताना दिसत नाही किंवा होईल असे वाटत नाही त्यामुळे शेतकरी वर्गांत प्रचंड असंतोष वाढत आहे . तरी संबंधित अधिकारी वर्गाने आणेपठार योजनेच्या सर्व्हेची व वडज उपसा सिंचन योजनेची प्रत्यक्ष निविदा काढून आचारसंहिता लागण्यापूर्वी काम चालू करावे अशी सावरगाव व आणेपठार पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांची तीव्र मागणी आहे.