दिल्ली :

सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड  यांनी आज देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना राष्ट्रपती भवनात शपथ दिली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत दोन वर्षांसाठी या पदावर असतील. चंद्रचूड यांनी न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित  यांची जागा घेतली आहे. ज्यांनी 11 ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांची उत्तराधिकारी म्हणून शिफारस केली होती. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना जून 1998 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने वरिष्ठ वकील म्हणून नियुक्त केले होते आणि त्याच वर्षी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 29 मार्च 2000 ते 31 ऑक्टोबर 2013 या कालावधीत ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते.

असे आहे शिक्षण

डीवाय चंद्रचूड यांचा जन्म 11 नोव्हेंबर 1959 रोजी झाला. धनंजय यशवंत चंद्रचूड असे त्यांचे पूर्ण नाव आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबीचे  शिक्षण घेतले आहे. यानंतर त्यांनी प्रतिष्ठित इनलॅक्स स्कॉलरशिपच्या मदतीने हार्वर्ड विद्यापीठात शिक्षण घेतले. हार्वर्डमध्ये, त्यांनी लॉ इन मास्टर्स  आणि फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये डॉक्टरेट पूर्ण केली. त्यांनी ऑस्ट्रेलियन नॅशनल युनिव्हर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल, येल लॉ स्कूल आणि युनिव्हर्सिटी ऑफ द विटवॉटरसँड, दक्षिण आफ्रिकेत व्याख्यानेही दिली आहेत.

महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग

13 मे 2016 रोजी डीवाय चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती झाली. ऐतिहासिक निकाल देणार्‍या अनेक घटनापीठांचा आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांचा ते भाग राहिले आहेत. यामध्ये अयोध्या भूमी वाद, आयपीसीच्या कलम 377 अंतर्गत समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवणे, आधार योजनेच्या वैधतेशी संबंधित प्रकरणे, सबरीमाला प्रकरण, लष्करातील महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देणे, भारतीय नौदलात महिला अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी कमिशन देणे अशा निर्णयांचा समावेश आहे.

वडिलांचा निर्णयच बदलला

न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी 1976 च्या एडीएम जबलपूर प्रकरणात माजी सरन्यायाधीश आणि त्यांचे वडील व्हीवाय चंद्रचूड यांचा निर्णय रद्द केला होता. गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. त्यांनी माजी सीएआयचा निर्णय ‘गंभीरपणे चुकीचा’ असल्याचे म्हटले. ज्याला तत्कालीन सरन्यायाधीश जे.एस.खेलकर, न्यायमूर्ती आरके अग्रवाल आणि न्यायमूर्ती एसए नझीर यांनीही समर्थन दिले होते.