नवी दिल्लीः

देशभरात ऑक्टोबर महिना हा सणासुदीत आनंदात गेला आहे, तर आता नोव्हेंबर महिना सुरू होणार असून देशात अनेक गोष्टींमध्ये बदल होणार आहेत. केंद्र सरकार दर नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला काही नवे बदल करत असतेच, त्याची बदलाची माहितीही आम्ही तुम्हाला देत असतोच. मात्र आता होणारे हे बदल मात्र तुमच्या खिशाशी संबंधित आहेत, त्यामुळे पुढील महिन्यापासून तुमच्या खिशावर ताण पडणार आहे.

या महिन्यात काही आर्थिक बदल होत असून त्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावरही होणार आहे. कारण 1 नोव्हेंबरपासून देशभरात अनेक गोष्टींमध्ये बदल होणार आहे.

भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) 1 नोव्हेंबरपासून विमा कंपन्यांना केवायसी तपशील प्रदान करणे अनिवार्य असण्याची शक्यता आहे. आत्तापर्यंत, नॉन-लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी खरेदी करताना केवायसी तपशील देणे ऐच्छिक स्वरुपाचे होते, मात्र आता 1 नोव्हेंबरपासून अनिवार्य केले जाण्याची शक्यता आहे.

नवीन आणि जुन्या ग्राहकांसाठी केवायसीशी संबंधित नियम अनिवार्य केले जाऊ शकतात. या अंतर्गत, जर तुम्ही विमा काढताना केवायसी कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर तुमचा दावा नाकारण्याचीही शक्यता असल्याचे म्हटले आहे.

पेट्रोलियम कंपन्यांकडून दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात बदल केला जातो. या परिस्थितीत 1 नोव्हेंबरला तेल कंपन्यांकडून एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या नवीन किमती जाहीर केल्या जाणार असल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

1 नोव्हेंबर रोजी 14 किलोच्या घरगुती आणि 19 किलोच्या व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती बदलण्याची शक्यता आहे. या महिन्याच्या पहिल्या दिवशीही व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात करण्यात आली होती.

भारतीय रेल्वे विभागाकडूनही 1 नोव्हेंबरपासून गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता आहे. भारतीय रेल्वे देशभरातील गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल करणार आहे. याआधी 1 ऑक्टोबरपासून गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल होणार होता, मात्र काही कारणांमुळे 31 ऑक्टोबर ही तारीख आणखी निश्चित करण्यात आली आहे.

आता १ नोव्हेंबरपासून नवीन वेळापत्रक लागू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यानंतर, 13 हजार पॅसेंजर ट्रेन आणि 7 हजार मालगाड्यांच्या वेळा पत्रकात बदल होणार आहेत. देशात धावणाऱ्या सुमारे 30 राजधानी गाड्यांच्या वेळाही १ नोव्हेंबरपासून बदलणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तर दिल्लीतील नागरिकांना 1 नोव्हेंबरपासून विजेवरील सबसिडी मिळणेही बंद होणार आहे. आता दिल्लीतील लोकांना एका महिन्यासाठी 200 युनिट वीज मोफत मिळण्यासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे.

नोंदणीची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबर असून या परिस्थितीत जे नोंदणी करू शकत नाहीत, त्यांना नोव्हेंबर महिन्यात वीज अनुदानाचा लाभ मिळणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे.