मुंबई :

राज्यभर लाचखोर  अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे धडक सत्र सुरुच असून मुंबई महापालिकेचा  कार्यकारी अभियंता लाचलुचपत विभागाच्या जाळ्यात सापडला आहे. मुंबई महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्याला 50 लाखांची लाच घेताना रंगेहात अटक करण्यात आली आहे. कंपनीमध्ये बेकायदेशीर शेड बांधल्याबद्दल कारवाई नाही करण्यासाठी तक्रारदाराकडे 50 लाखांची मागणी केली होती. लाचखोर अभियंताविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या  संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी  दिलेल्या माहितीनुसार, सतीश पोवार असे लाचखोर अभियंत्याचे नाव आहे. पोवार कार्यकारी अभियंता वर्ग एकचे अधिकारी असून ते अंधेरीतील के पश्चिम प्रभागात कार्यरत आहेत. तक्रारदाराला त्यांच्या कंपनीच्या जागेत बेकायदेशीर शेड बांधल्याबद्दल बीएमसीकडून 13 ऑक्टोबर रोजी  नोटिस मिळाली होती. तक्रारदाराने 19 ऑक्टोबर रोजी बीएमसीला मिळालेल्या नोटिसीला उत्तर देखील दिले. 28 ऑक्टोबर रोजी बीएमसी के वॉर्डमधील अधिकारी आणि कर्मचारी तक्रारदार कंपनीमध्ये असलेल्या बेकायदेशीर शेड पाडण्यासाठी पोहोचले.  त्यानंतर तक्रारदार कार्यकारी अभियंता यांना फोन केला आणि त्यांनी त्याला कार्यालयात येण्यास सांगितले. बेकायदेशीर शेडवरील कारवाई थांबवण्यासाठी 50 लाखांची लाच मागितली होती.

संबंधित व्यक्तीने लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्यानंतर तक्रारदाराने 31 ऑक्टोबर रोजी एसीबीकडे संपर्क साधला. त्यानंतर 4 नोव्हेंबरला लाचलुचपत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सापळा रचून याला ताब्यात घेतलं असून पुढील कारवाई सुरू आहे. एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी कार्यकारी अभियंता सतीश पोवार यांच्या घराची झडती घेतली. त्यांच्या घरी 1.13 कोटी रोख आणि 1200 ग्रॅम सोन्याचे दागिने सापडले. मुंबई महानगरपालिकेची  एकूण उलाढाल हा अनेकांच्या चर्चेचा कायमच विषय असतो. मुंबई महानगरपालिकेवर अनेकदा भ्रष्टाचाराचेही आरोप होतात.  मुंबई महानगरपालिकेचे अनेक अधिकारी भ्रष्टाचार   प्रकरणी निलंबित किंवा बडतर्फ झाले आहेत. तर काही प्रकरणात संबंधित अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची, बडतर्फीची कारवाई होणे अपेक्षित आहे. परंतु बऱ्याच प्रकरणांत निलंबनाच्या कारवाईऐवजी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्याची एका विभागातून दुसऱ्या विभागात बदली केली जाते.  एसीबीने टाकलेल्या धाडींमध्ये काही सापडले, तर काही बेहिशोबी संपत्ती बाळगल्यामुळे सापळ्यात अडकले. अशा लाचकोर अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे