संसदेच्या अर्थ स्थायी समितीचे चेअरमन जयंत सिन्हा यांनी गुरुवारी याविषयीची माहिती दिली. त्यात मोठ्या कंपन्यां प्रतिस्पर्धी कंपन्यांच्या प्रगतीत अडथळे आणू नयेत आणि निकोप स्पर्धेचे वातावरण रहावे यासाठी एक अहवाल सादर करण्यात आला आहे.मोठ्या कंपन्यांच्या मनमानी धोरणाविषयी पण सविस्तर चर्चा करण्यात आली आहे. या समितीने एक नवीन डिजिटल स्पर्धा कायदा आणण्यावर भर देण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे इतर स्टार्टअप उद्योगांना प्रस्थापित कंपन्यांसोबत प्रगती करण्याची संधी मिळेल.अहवालानुसार, ई-कॉमर्स कंपन्या त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर इतर विक्रेत्यांच्या, उत्पादकांच्या उत्पादनांना महत्व देत नाही. तर त्यांच्या खासगी उत्पादनावर लोगो लावून त्याची विक्री करतात. त्यामुळे कंपन्यांचे नुकसान होते. त्यांच्या विक्रीवर त्याचा परिणाम दिसून येतो.ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांच्या डेटाचा अतिरिक्त वापर करतात. त्यामुळे बाजारातील गळेकापू स्पर्धेत त्या अग्रेसर राहतात. एवढेच नाही तर ऑफरच्या नावाखाली अनेक उत्पादनांची विक्री करतात. त्यात या कंपन्यांना मोठा फायदा होतो.